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Bihar Election 2025: 125 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा, चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान,1.67 करोड़ परिवार होंगे लाभार्थी

Bihar Election 2025: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसका लाभ करीब 1.67 करोड़ […]

Bihar Election 2025: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसका लाभ करीब 1.67 करोड़ परिवारों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी स्वयं एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा, “हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त, 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।

सौर ऊर्जा को लेकर भी बड़ी योजना

सीएम ने यह भी बताया कि अगले तीन वर्षों में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घरों की छतों या पास के सार्वजनिक स्थलों पर सोलर पैनल लगाने की योजना है। उन्होंने कहा, “कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अन्य लोगों के लिए भी सरकार उचित आर्थिक सहयोग देगी। इससे राज्य में लगभग 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव होगा।

शिक्षक भर्ती पर भी निर्देश

बुधवार को मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को एक और अहम निर्देश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की तत्काल गणना की जाए और जल्द से जल्द TRE-4 परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की निवासी महिलाओं को मिलेगा।

सवालों के घेरे में कानून-व्यवस्था

हालांकि एक तरफ नीतीश सरकार बिजली और नौकरी जैसी घोषणाओं से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी ओर राज्य में बढ़ते अपराध और कमजोर कानून-व्यवस्था को लेकर आलोचना भी तेज हो गई है।

विपक्ष का आरोप है कि चुनावी साल में लोकलुभावन घोषणाएं तो की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा और शासन व्यवस्था चरमराई हुई है। अब यह देखना बाकी है कि चुनावी वादों की यह झड़ी सिर्फ वोट पाने तक सीमित रहती है या वास्तविक क्रियान्वयन भी होता है।

न्यूज़ एडिटर बी के झा की रिपोर्ट-

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