Noida: नोएडा में भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में कथित अनियमितताओं और मिलीभगत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उच्चस्तरीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और भूस्वामियों के बीच कथित सांठगांठ की प्रारंभिक जांच के लिए नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।
अपराध शाखा के अधिकारी होंगे शामिल
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि नई एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारियों के साथ फोरेंसिक अकाउंटिंग विशेषज्ञ और आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल होंगे। कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि पूर्व की एसआईटी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सिफारिशों के अनुरूप नोएडा में सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
नई परियोजनाओं पर रोक और सतर्कता व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय और ग्रीन बेंच की मंजूरी के बिना नोएडा में नई परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नोएडा में मुख्य सतर्कता अधिकारी (आईपीएस कैडर या सीएजी के अधिकारी) की तत्काल नियुक्ति का निर्देश दिया।
नागरिक सलाहकार बोर्ड का गठन
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नोएडा अथॉरिटी निवासियों की राय और सुझावों को शामिल करने के लिए एक नागरिक सलाहकार बोर्ड का गठन करे, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
