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- उत्तर प्रदेश

सैफ़नी में Tempo चालकों से अवैध वसूली का आरोप, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

Saifni: क्षेत्र के ताजपुर बहेटा गांव के पास टेम्पो चालकों ने पुलिस प्रशासन, यातायात निरीक्षक (TI) और मुंशियों पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। चालकों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘अवैध वसूली बंद करो’ के सख्त आदेशों के बावजूद इन लोगों की मनमानी […]

Saifni: क्षेत्र के ताजपुर बहेटा गांव के पास टेम्पो चालकों ने पुलिस प्रशासन, यातायात निरीक्षक (TI) और मुंशियों पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। चालकों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘अवैध वसूली बंद करो’ के सख्त आदेशों के बावजूद इन लोगों की मनमानी से परेशान हैं।​

हर महीने 5,000 रुपए की ‘गुंडा टैक्स’

​टेम्पो चालकों का आरोप है कि शाहबाद सैफ़नी से बिलारी तक चलने वाले हर टेम्पो से हर महीने 5,000 रुपये की अवैध वसूली की जाती है। इस रकम को मुंशी सीधे TI के नाम पर वसूलते हैं और इसका एक हिस्सा नजदीकी थाने तक भी पहुंचता है। चालकों ने इस जबरन वसूली को ‘गुंडा टैक्स’ बताया है, जिसे चुकाने के बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। एक टेम्पो चालक ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, हम पैसे भी देते हैं और हम ही से बदमाशी भी दिखाते हैं। इन लोगों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि हम टेम्पो चलाना भी मुश्किल हो रहा है।

​किस्तों पर निकले वाहन, वसूली से बढ़ी मुश्किल

​कई टेम्पो चालकों ने बताया कि उन्होंने अपने वाहन किस्तों पर खरीदे हैं। इस अवैध वसूली के कारण उनके लिए हर महीने की किस्त भरना भी दूभर हो गया है। एक चालक ने कहा, “हम अपनी किस्तें भरें या इन तीनों (मुंशी, TI, और पुलिस प्रशासन) की जेब भरें? यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर है।” चालकों का कहना है कि यह वसूली न सिर्फ उनकी आय पर सीधा असर डाल रही है, बल्कि उनके परिवार के भरण-पोषण में भी बाधा बन रही है।

​मुख्यमंत्री को ‘ठेंगा’ दिखा रहा प्रशासन

​चालकों ने इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री ने अवैध वसूली और पार्किंग के नाम पर होने वाली वसूली को रोकने के लिए कई बार सख्त आदेश जारी किए हैं, मगर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी इन आदेशों को ‘ठेंगा’ दिखा रहे हैं। चालकों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक यह अवैध वसूली पूरी तरह से बंद नहीं होती या कम से कम इसमें कटौती नहीं की जाती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।

​प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

​इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चालकों की इस हड़ताल से यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग इस मुद्दे पर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

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