Malegaon Blast Case: मालेगांव में हुए ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने 17 साल बाद बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। यह केस 29 सितंबर 2008 का है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था।
ये नाम लिस्ट में शामिल
इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे।
साध्वी प्रज्ञा पर लगा था आरोप
ATS ने आरोप लगाया था कि साध्वी प्रज्ञा ने वाहन मुहैया कराया था, जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया था। ATS का यह भी दावा था कि वाहन साध्वी के नाम पर रजिस्टर्ड था। जज ने कहा साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था।
जज ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा…
मालेगांव में 2008 में धमाका हुआ था, जिसमे 6 लोग मारे गए और 100 लोग घायल हुए थे। फैसला सुनाते हुए जज एके लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।
जज लाहोटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया।
8 मई 2025 को आना था फैसला
बता दें कि इस मसले पर फैसला 8 मई 2025 को आने वाला था, लेकिन फिर कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी। 2011 में केस NIA को सौंप दिया गया था। NIA ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदले जा चुके हैं।
