High Court: पंजाब एंड हरियाणा High Court ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ अदालती आदेशों का पालन न करने पर पंजाब के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
अदालत ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव समेत चार अधिकारियों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि अधिकारियों के निजी वेतन से वसूल कर पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी।
चार अधिकारियों पर जुर्माना
बता दें कि जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें डीजीपी गौरव यादव, परिवहन विभाग के सचिव प्रदीप कुमार (IAS), राज्य परिवहन आयुक्त मनीष कुमार (IAS) और संगरूर के उपायुक्त जितेंद्र जोरवाल (IAS) शामिल हैं।
2 लाख रुपये का यह जुर्माना पहले लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने से अलग होगा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों का रवैया न्यायिक आदेशों के ‘लगातार और जानबूझकर उल्लंघन’ को दर्शाता है।
27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चारों अधिकारियों के वेतन से समान राशि (प्रत्येक के लिए 50,000) काटकर 2 लाख का जुर्माना जमा किया जाए।
पहले जमा की गई 1 लाख की राशि भी जल्द से जल्द जमा की जाए और अनुपालन हलफनामा दायर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।