Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक नई घोषणाएं कर रहें है। बिहार की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की गई है। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।
महिलाओं को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, यह निर्णय बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
क्या है चुनावी रणनीति
चुनावी साल में इस फैसले को नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम महिलाओं के बीच एनडीए की लोकप्रियता बढ़ा सकता है, क्योंकि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक रही हैं। इसके अलावा, सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है, जो युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाएगा।
नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को और लक्षित करते हुए डोमिसाइल नीति लागू की है। अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के बाहर की महिलाएं इस आरक्षण के दायरे से बाहर होंगी और उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा।
